ਖ਼ਬਰਾਂ

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਮਾਇਰੇਡ ਮੈਕਗਿਨੀਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਯੇਨ੍ਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਉਲਿਆਨੋਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਸੇ ਦਿਨ, ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ, ਮੇਂਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰੂਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

WTO ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ

17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਨਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ EU, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ) 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ WTO ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ WTO ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, WTO ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

2014 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਵਾਇਰਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ, ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਟੈਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 20% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ WTO ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ WTO ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ WTO ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।